नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विद्युतीय (इभि) सवारीसाधन बढ्दै गएपछि इन्धन प्रयोग गर्ने गाडीहरू क्रमशः बजारबाट हट्दै जाँदा सयौँ मेकानिक प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आयोजना गरेको “नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रुपान्तरण” विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
श्रेष्ठका अनुसार इभि सवारी विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि पेट्रोलियम इञ्जिन मर्मतसम्भारमा वर्षौँदेखि कार्यरत मेकानिकहरू अहिले बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन्। “इभिले इन्धन गाडी विस्थापन गर्यो, तर त्यहाँ कार्यरत मेकानिकलाई नयाँ सीप सिकाएर श्रम बजारमै राख्ने सरकारी योजना देखिन्न,” उनले भने।
उनी भन्छन्— सरकारले इभि सवारी मर्मत गर्ने सीप–दक्षता तालिम उपलब्ध गराउन सके रोजगारी गुमाउँदै गरेका सयौँ मेकानिकलाई पुनः रोजगारमा ल्याउन सकिन्छ।
श्रेष्ठले जलवायु तथा श्रमिक सम्बन्धी कानूनहरूमा श्रमिकका मुद्दा समेटिने गरी व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार पुराना कानुनमा श्रमलाई पर्याप्त स्थान नदिएकाले हरित रोजगारी, प्रभावित क्षेत्र पहिचान, श्रमिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार तथा इभि उद्योगलाई करछुट–अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ।
उनले थपे— “सरकारले कानून संशोधनदेखि हरित सीप तालिम र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सुरक्षित व्यवसायतर्फ पुनर्व्यवस्था गर्न ठोस योजना बनाउनुपर्छ।”
सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी नबन्दै गएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ट्रेड युनियनहरूसँग समन्वय बिना सरकार सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सफल बनाउन नसकेको पनि बताए। उनका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न सकियो भने मजदुरको संरक्षण मजबुत बन्नेछ।
प्रतिक्रिया