काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया आंशिक रूपमा खुला गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ८ गतेसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएका तथा आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेका सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले जेठ ७ गते सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको पत्रमा निर्णय लागू हुनुअघि नै एलसी खोलिसकेका, आयात प्रक्रिया अघि बढाएका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सवारीसाधनको आवश्यक कागजात परीक्षण गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिएका तथा बैंक ऋणमार्फत खरिद गरिएका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न नदिनु व्यवसायीमाथि अन्याय हुने बताएको थियो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले नीतिगत परिवर्तनको भार व्यवसायीमाथि थोपर्न नहुने भन्दै निर्णयअघि नै एलसी खोलिएका र आयात प्रक्रिया पूरा भएका सवारीसाधन दर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
व्यवसायीहरूको दबाबपछि सरकारले पुराना प्रक्रियाअन्तर्गत आयात भएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई दर्ताको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता भने अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित नै रहनेछ।
प्रतिक्रिया