काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन र विघटन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभासँग रहने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणालीको अभ्यासबारे प्रष्ट पारेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यपालिकालाई अधिकार संसद्ले नै प्रदान गर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा नै सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको बताए। उनले भने, “वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र आवश्यक परे सरकार ढाल्ने अधिकार पनि यही संसद्सँग हुन्छ। त्यसैले यो सार्वभौम संस्था हो।”
उनले बहुमतीय संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन र सञ्चालन अंकगणितीय बहुमत तथा स्थापित राजनीतिक मान्यताका आधारमा हुने बताए। दैनिक प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयका सबै विषय संसद्मा ल्याउन व्यवहारिक रूपमा सम्भव नहुने भएकाले केही अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।
उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यापार सम्झौता प्रक्रियालाई उल्लेख गर्दै वाग्लेले मूल अधिकार संसद्सँग भए पनि कार्यपालिकालाई व्यापक वार्ता र निर्णय गर्ने अधिकार दिइने गरेको बताए। तर त्यस्ता निर्णयको अन्तिम स्वीकृति वा अस्वीकृति संसद्ले नै गर्ने व्यवस्था रहेको उनको तर्क थियो।
उनले संसद् र कार्यपालिकाबीचको अधिकार बाँडफाँट लामो संसदीय अभ्यास र अनुभवबाट विकसित भएको उल्लेख गर्दै अन्ततः कानुन निर्माण र आवश्यक परे व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अधिकार संसद्मै निहित रहेको बताए।
“सबै विषय संसद्मै आउनुपर्छ भन्ने बहस हुन सक्छ, तर अहिलेको प्रणाली विशेष कारण र अनुभवका आधारमा विकास भएको हो,” उनले भने, “अन्तिम अधिकार भने संसद्सँगै रहन्छ, आवश्यक परे संसद्ले विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सक्छ।”
प्रतिक्रिया