काठमाडौं — नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा ‘बोलाइएको’ नभई बैठकमा सहभागी हुन ‘निमन्त्रणा’ गरिएको जनाएको छ।
दूतावासले सोमबार फेसबुकमार्फत जारी गरेको स्पष्टिकरणमा उक्त भेटका क्रममा कुनै विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) वा अन्य आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, मुद्दाको प्रक्रियाको सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनीसमेत नदिइएको स्पष्ट पारेको छ।
दूतावासले जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे टिप्पणी नगर्ने आफ्नो स्थापित नीति रहेको जनाएको छ।
“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण सम्मान गर्दछ। यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ। सिद्धान्ततः दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी गरेको छैन,” दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दूतावासले सार्वजनिक भएका समाचारमा आएका केही दाबीहरू तथ्यसँग मेल नखाने संकेत गर्दै आधिकारिक जानकारीका आधारमा मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया