ओली–लेखकसहित ६ जना कालोसूचीमा

सरकारले २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनबारे बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ उच्च अधिकारीलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ। तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भने आफूहरूलाई आजसम्म पनि सरकार वा आयोग कसैले पनि औपचारिक रूपमा सूचित नगरेको बताएका छन्।

आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाल, र २७ कात्तिकमा अवकाश पाएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन «दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको» र २४ भदौमा «शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको» निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका शीर्ष पदाधिकारीसम्म सबैलाई अनुसन्धान दायरामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

त्यसका आधारमा आयोगले सरकारलाई उनीहरूलाई
– विदेश यात्रामा रोक लगाउने,
– काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जाँदा समेत अनुमति लिनुपर्ने,
जस्ता व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको थियो। अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको निर्णय पनि यही सिफारिसअनुसार गरिएको हो।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने यस्तो संवेदनशील निर्णयबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ। ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यका अनुसार,
“काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने, विदेश जान नपाउने भन्ने निर्णयको जानकारी हामीले मिडियाबाट मात्र सुनेका हौँ। सरकार वा आयोगबाट कुनै पत्र आएको छैन।”