भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा लागू एकीकृत खरिद ऐनको प्रभावकारिता नै प्रश्नको घेरामा परेको बताएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन’ संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले नेपालको वर्तमान खरिद प्रणालीले सबै क्षेत्रका विशेषता र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे।
उनले भने, “आजसम्म भारतमा एकीकृत खरिद ऐन छैन, किनकि क्षेत्रअनुसार समस्या र आवश्यकता फरक–फरक हुन्छन्। डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या आउँछ। ठेक्का सम्झौतामै धेरै कुरा समाधान हुन्छन्, ऐनले सबै कवर गर्न सक्दैन।”
सचिव शर्माले निर्माण कम्पनीहरूमा कर्पोरेट संस्कार विकास गर्नुपर्ने, कम्पनीको संख्या घटाएर क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि धेरै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगेको बताए।
उनका अनुसार अबदेखि परियोजनाको लागत अनुमान गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने अतिरिक्त खर्च पनि समावेश गर्नुपर्छ। धेरै परियोजनामा स्थानीय माग सम्बोधन गर्दा लागत बढेर ठेक्का रुग्ण हुने अवस्था आउने गरेको उनले बताए।
यस्तै, उनले जथाभावी रूपमा ठेक्का तोडिएको भए निर्माण व्यवसायीले न्याय पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारे। “हालसम्म करिब दुई अर्ब बराबरको मात्र ठेक्का तोडिएको छ। निर्माण व्यवसायी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,” सचिव शर्माले बताए।
प्रतिक्रिया