सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा एआईजी मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत केसीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा सरुवा हुनुभएको थियो। त्यसअघि उहाँ प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्की र केसी एउटै ब्याजी हुन्। यसअघि आईजीपी नियुक्त हुँदा कार्कीले केसीलाई उछिन्नुभएको थियो। तर २०८२ कात्तिक २४ गते नियुक्त हुनुभएका कार्की एक वर्ष नपुग्दै प्रहरी नेतृत्वबाट बाहिरिनुभएको छ। उहाँको कार्यकाल २०८४ चैतसम्म थियो।
नवनियुक्त आईजीपी केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहँदा उहाँले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पक्राउ तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो।
यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा सरकारले प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि उहाँ पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किनुभएको थियो भने सरकारले आईजीपी बनाएका ध्रुवबहादुर प्रधान प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
पछिल्लो समय कार्कीका विभिन्न विषयमा सरकार असन्तुष्ट रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो। २१ फागुनमा भएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवाद र सुनारको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो।
कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यस विषयमा उहाँले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने बुझिएको छ।
सरकारले कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखबाट हटाए पनि प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। यस निर्णयसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र त्यससँग जोडिएका विवाद तथा सम्भावित कानुनी प्रक्रियाबारे चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया