इरानसँगको युद्ध, बढ्दो महँगी र आर्थिक नीतिप्रति जनताको असन्तुष्टिबीच अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार नभए पनि यस निर्वाचनलाई उहाँको लोकप्रियता र राजनीतिक प्रभावको परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
विभिन्न सर्वेक्षणले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति जनसमर्थन बढिरहेको देखाएका छन्। निर्वाचनअघि ट्रम्पको लोकप्रियता दर ३४ देखि ३७ प्रतिशतमा झरेको र ६१ प्रतिशत अमेरिकी नागरिक उहाँको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ र सिनेटका ३५ सिटका लागि मतदान हुँदैछ। सर्वेक्षणअनुसार प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना करिब ९० प्रतिशत रहेको छ। सिनेटका केही सिटमा भने कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। मिचिगनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार अब्दुल अल–सईद निर्वाचित भएमा उनी अमेरिकी इतिहासकै पहिलो मुस्लिम सिनेटर बन्नेछन्।
निर्वाचनअघि ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि आफूले जनविरोधी विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले आफूलाई ‘मिस्टर भिटो’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपक्षी दलले ल्याउने विधेयकमा राष्ट्रपतीय निषेधाधिकार प्रयोग गर्ने बताउनुभएको छ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेमा ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र बजेटसम्बन्धी दबाब बढ्न सक्नेछ। यसको प्रभाव इरान, युक्रेन र अमेरिकी व्यापार नीतिमा समेत पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
डेमोक्रेटिक पार्टीको शक्ति बढेमा इरानविरुद्धको सैन्य अभियान र युक्रेनलाई दिइँदै आएको सहायता पुनरावलोकन गर्न दबाब बढ्न सक्नेछ। त्यस्तै, भारतसँगको व्यापार, रक्षा सम्झौता र प्रविधि सहकार्यमा पनि अमेरिकी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।
अमेरिकामा रहेका तथा त्यहाँ जाने तयारीमा रहेका भारतीय सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। एच–१बी प्रवेशाज्ञा, आप्रवासन नियन्त्रण र स्थायी बसोबास अनुमतिसम्बन्धी नीतिमा संसदीय बहस बढ्न सक्नेछ।
यस निर्वाचनले ट्रम्प प्रशासनको आगामी राजनीतिक कार्यदिशासँगै अमेरिकी विदेश नीति, व्यापार र आप्रवासन नीतिमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया