संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को २०२६ को पहिलो बैठकमा विश्वका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले भेनेजुएलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको सैन्य आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै कडा निन्दा गरेका छन्। यद्यपि अमेरिकी प्रतिनिधिले भने यसलाई “शल्यक्रियात्मक कानून–प्रवर्तन अपरेशन” भन्दै बचाउ गरेका छन्।
सोमबार सम्पन्न आपतकालीन सत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चीनका उप–स्थायी प्रतिनिधि सुन लेईले वाशिङ्टनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवाज सुन्न आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको पालना गर्न, अन्य देशको सार्वभौमसत्ता उल्लङ्घन गर्ने कार्य रोक्न र भेनेजुएलामा राजनीतिक समाधानका लागि संवाद र वार्तामा फर्कन आह्वान गरे।
बैठकमा उल्लेख गरिएअनुसार अमेरिकी आक्रमणपछि शनिबार पक्राउ परेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सोमबार न्यूयोर्कको संघीय अदालतमा उपस्थित भएका थिए, जहाँ उनले लागूऔषध–आतंकवादसम्बन्धी आरोपमा दोषी नभएको बताएका छन्।
चीनले अमेरिकाका यी “एकतर्फी, गैरकानूनी र धम्कीपूर्ण कदमहरू” प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै मादुरो र उनकी श्रीमतीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र तुरुन्तै रिहा गर्न माग गरेको छ। चीनले अमेरिकी सैन्य कारबाहीले भेनेजुएलाको सार्वभौमसत्ता र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका मूल सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ।
बैठकमा बोल्दै अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले पनि अमेरिकी सैन्य कारबाही संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २(४) को उल्लङ्घन भएको बताए। उनले यसलाई लामो समयदेखि चल्दै आएको “गोप्य शासन परिवर्तन” नीतिको निरन्तरता भएको उल्लेख गरे।
रूसी संयुक्त राष्ट्र संघका राजदूत भासिली नेबेन्जियाले पनि अमेरिकाको कदमलाई “निन्दनीय अपराध” भन्दै मादुरो र उनकी श्रीमतीको तत्काल रिहाइको माग गरे। उनले कुनै पनि द्वन्द्व संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रअनुसार संवादमार्फत समाधान हुनुपर्ने धारणा राखे।
यद्यपि अमेरिका र अर्जेन्टिनालगायत केही देशहरूले यस कारबाहीलाई कानून–प्रवर्तन तथा लागूऔषध–आतंकवाद विरोधी कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले लोकतन्त्र बल र जबरजस्तीमार्फत स्थापना गर्न नसकिने भन्दै भेनेजुएलाको भविष्य त्यहाँका जनताले शान्तिपूर्ण र कानुनी माध्यमबाट नै तय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया