राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेपछि अब त्यसमा नाम परिवर्तन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बन्दसूचीमा रहेको नाम दुई अवस्थामा मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ। पहिलो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तोकिएको क्लस्टर नमिलेको अवस्थामा र दोस्रो, उम्मेदवारले स्वयं आफ्नो नाम फिर्ता लिएको अवस्थामा सूची संशोधन गर्न पाइने उनले बताए।
क्लस्टर नमिलेको अवस्थामा आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पुस २० गतेसम्म जानकारी गराउनेछ। त्यसपछि दलहरूले आयोगको निर्देशनअनुसार पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म बन्दसूची संशोधन गरी पुनः पेस गर्न सक्नेछन्।
उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गतेसम्म समय दिइएको छ। नाम फिर्ता लिइएमा आयोगले पुस २९ गते सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनेछ। त्यसपछि रिक्त भएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको नाम मनोनयन गरी पुस ३० गते आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगको कार्यतालिका अनुसार संशोधित बन्दसूचीको नामावली माघ ४ गते सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा माघ ५ गतेदेखि १० गतेसम्म दावी–विरोध दर्ता गर्न सकिनेछ।
माघ ११ देखि १७ गतेसम्म दावी–विरोधमाथि जाँचबुझ गरी आयोगले निर्णय गर्नेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि माघ २० गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया