सर्वोच्चको आदेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हाजिर

सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश पाएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बुधबार रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यभार सम्हाले। मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णयमार्फत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको निर्णय कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधसहित शाक्यलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा मन्त्रालयको प्रस्ताव नै स्वेच्छाचारी र अनुचित ठहरिएको उल्लेख छ। अदालतले प्राधिकरण ऐन र विनियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया नअपनाई गरिएको हटाइ गैरकानुनी भएको भन्दै शाक्यलाई पुनर्स्थापित गरेको हो। हाल आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित भएपछि शाक्यले अदालतको निर्णय आएको भोलिपल्टै प्राधिकरण पुगेर हाजिरी गरेका हुन्।