काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरबीच मंगलबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नेपाल–भारत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सहकार्य, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार तथा भारतिय कम्पनीहरूको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगतिसमेत विस्तृत रूपमा छलफल भयो।
दुवै पक्षबीच महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहरबाट सुक्खायाममा नेपालतर्फ पानी पठाउने, द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो तथा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान, विद्युत् निर्यात–आयात स्वीकृति, तथा हिउँदयामका लागि विद्युत् आयातको निरन्तरताजस्ता विषय मुख्य एजेन्डा बने।
मन्त्री घिसिङले हिउँदयाममा नेपालले केही महिनासम्म २४ घन्टा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने भएकाले पुस दोस्रो साता पछि पनि निरन्तर आयात स्वीकृति आवश्यक रहेको बताए। साथै डे–अहेड र रियल–टाइम मार्केटमार्फत विद्युत् निर्यात गर्दा हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘एकपटकका स्वीकृति’ प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे। भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे पनि सहमति मिलाइदिन अनुरोध गरिएको छ।
तल्लो अरुण र अरुण तेस्रोमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र लगानी बोर्ड सक्रिय रहेको मन्त्री घिसिङले बताए। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको एक्जिम बैंकबाट थप सहायताको पनि माग गरिएको छ।
अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले नेपालमा भारतीय कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजना सहज रूपमा अगाडि बढाउन भारत सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरे।
भेटमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, चिरञ्जीवी चटौत, सहसचिव सन्दीप कुमार देव, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया