नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाएको सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।
शाक्यको रिट सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो। यसअघि गत कात्तिक २१ गतेको सुनुवाइमा शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको थियो।
सर्वोच्चले शाक्यको रिटसँगै प्राधिकरणको पूर्व निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएको रिटलाई पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
शाक्य २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। सरकारले शाक्यको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
शाक्यले उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया