सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै हेटौँडामा संरचना भत्किएपछि विवाद तीव्र

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तार रोक्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार साँझ जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सडक डिभिजन कार्यालयले शनिबार बिहानै स्थानीय संरचनामाथि डोजर चलाएको छ । सर्वोच्चले १५ दिने सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै मङ्सिर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

डिभिजनले भने आदेशको लिखित जानकारी आफ्नो कार्यालयमा नआएको दाबी गर्दै पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार संरचना हटाउने काम अघि बढाएको हो। डिभिजनका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीका अनुसार अदालतको पत्र शनिवार भएकाले डिभिजनसम्म नपुगेको र आफूहरूले सञ्जालमा आएका सूचनामा भर पर्न नसक्ने बताए।

अदालतको आदेश विपरीत संरचना भत्काइएपछि मानव अधिकार सचेतना केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। यसैबीच, उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य विद्या श्रेष्ठले घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएकी छन्। उनले ‘नैतिकताले अनुमति नदिएको’ कारण हेटौँडाबासीको पक्षमा उभिन बाध्य भएको बताइन्।

घटनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यसलाई ‘कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले मुआब्जा नदिई जनताको निजी सम्पत्तिमा सरकार आफैंले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए।

हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र पर्ने संरचना हटाउन डिभिजनले १५ दिनअघि सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रका ३२ राष्ट्रसँगको सहमति अनुसार पूर्वपश्चिम र अरनिको राजमार्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।