नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई “असंवैधानिक तवरले बाध्य” बनाएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उनले कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको कार्य “कानुनको शासन, संवैधानिक नैतिकता र जनप्रतिनिधिमूलक सरकारको सिद्धान्तविरुद्ध” रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार, राष्ट्रपतिले २०८२ भदौ २८ मा जारी गरेको वक्तव्यले नै कार्कीलाई असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वातावरण मजबुत बनाएको स्पष्ट हुन्छ।
भदौ २३–२४ को आन्दोलनलाई ओलीले स्पष्ट नीति, नेतृत्व वा कार्यदिशा बिना चलाइएको भन्दै “अराजकता सिर्जना गर्ने गतिविधि” करार गरेका छन्।
ओलीले आफ्नो राजीनामा देशको असामान्य अवस्था सामान्यीकरण गर्नका लागि भएको उल्लेख गर्दै, त्यसपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएकामा आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा जीवित रहँदा गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै संवैधानिक आधार हुँदैन। राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा “कुन धारा अनुसार नियुक्ति गरिएको” उल्लेख नभएको भन्दै उनले नियुक्तिलाई अवैध करार गरेका छन्।
ओलीको लिखित जवाफ परेपछि अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनबारे संवैधानिक व्याख्या गर्नेछ।
प्रतिक्रिया