वासिङटन — संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत गरेको एक मस्यौदा प्रस्तावले गाजा पट्टीमा कम्तिमा दुई वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बल तैनाथ गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यो मस्यौदा सम्भावित रूपमा २०२७ को अन्त्यसम्म लागू रहने व्यवस्था समावेश गर्न सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गाजामा युद्धविराम लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सेना “धेरै चाँडै” तैनाथ गरिने बताएका छन्।
प्रस्तावित बललाई शान्ति सुरक्षा बैठकिय निरीक्षक मात्र नभई “प्रवर्तन बल” का रूपमा परिभाषित गरिएको छ — यसको अर्थ यो हो कि आवश्यक परेमा यसले जोर-जबरदस्ती प्रयोग गर्न पाउने शासनादेश पाउन सक्छ। मस्यौदा बारे आगामी दिनहरूमा वार्ता सुरु गरी केहि हप्ताभित्र यसलाई मतदानमा ल्याउने र जनवरीसम्म पहिलो फोर्स अवतरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय सेनाले गर्ने प्रमुख कार्यहरूमा निम्न कुरा उल्लेख गरेको छ:
- इजरायल र इजिप्टसँगको गाजा पट्टी सीमाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु;
- नागरिकहरू र मानवीय कूरिडोरहरू (उपायोगी मार्गहरू) को संरक्षण गर्नु;
- नयाँ प्यालेस्टिनी प्रहरी बल निर्माण र तालीममा साझेदारी गर्नु;
- गाजालाई निशस्त्रीकरण गरी सुरक्षा वातावरण स्थिर पार्नु — जसमा सैन्य पूर्वाधार नष्ट गर्ने, त्यस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण रोक्नेजस्ता कदमहरू समावेश छन्;
- आक्रमण रोक्ने र गैर-राज्य सशस्त्र समूहहरूलाई स्थायी रूपमा निशस्त्रीकरण गर्ने प्रयास; यदि हमासले स्वेच्छाले निशस्त्रीकरण गर्दैन भने यसलाई लागू गर्ने।
मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत अप्ठ्यारो/आवश्यक सबै उपायहरू (all necessary measures) प्रयोग गर्ने अधिकार बललाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ, जसले यसको व्यवहारिक रूपमा व्यापक क्षमता सुनिश्चित गर्नेछ।
अहिलेसम्म मस्यौदा पारित हुने वा कसरी रूप लिन सक्छ भन्ने निश्चितता छैन — सुरक्षा परिषद्मा छलफल र मतदान बाँकी छ — तर प्रस्तावले गाजामा विदेशी बलको ठूलो भूमिका र सक्रिय प्रवर्तन कार्यका सम्भाव्यताहरूलाई स्पष्ट बनाएको छ।
प्रतिक्रिया