नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू गम्भीर संकटमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा बलियो प्रभाव बनाएका कम्युनिस्ट शक्तिहरू अहिले भने झिनो उपस्थितिमा सीमित हुने संकेत देखिएको छ।
प्रारम्भिक अवस्था
नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो। त्यस चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले १०९ सिटमध्ये जम्मा ४ सिट जितेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट जित्दै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो।
तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट विचारधाराका दलहरू तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगे।
बहुदलीय व्यवस्थापछि कम्युनिस्टहरूको उभार
२०४८ सालको आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट घटकहरूले उल्लेख्य सफलता पाए।
- नेकपा (एमाले) : ६९ सिट
- संयुक्त जनमोर्चा : ९ सिट
- नेपाल मजदुर किसान पार्टी : २ सिट
त्यसपछि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले ८८ सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो।
२०५६ सालको निर्वाचनमा एमालेले ७१ सिट जित्दा अन्य कम्युनिस्ट दलहरू—राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टी—ले पनि सीमित उपस्थिति कायम राखे।
माओवादी युद्धपछि चरम प्रभाव
१० वर्षे सशस्त्र संघर्षपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा २२० सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो।
त्यस संविधानसभामा एमालेले १०३ सिट जितेको थियो भने अन्य कम्युनिस्ट दलहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो। त्यस समय संविधानसभामा कम्युनिस्ट शक्तिको प्रभाव अत्यन्त बलियो देखिएको थियो।
विभाजन र कमजोर हुँदै गएको प्रभाव
तर दलहरूबीचको विभाजन, आन्तरिक विवाद र नीति अस्थिरताले कम्युनिस्ट शक्तिको प्रभाव क्रमशः घट्दै गयो।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको सिट घटेर ८० मा सीमित भयो भने एमालेले आफ्नो शक्ति बढाएर १७५ सिट जित्यो।
२०७४ सालमा एमाले र माओवादीबीच बनेको वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्यो। त्यसपछि पनि २०७९ सालको निर्वाचनमा संसदमा कम्युनिस्ट दलहरूको उल्लेख्य उपस्थिति कायम थियो।
पछिल्लो निर्वाचन : अस्तित्वकै संकट
तर फागुन २१ मा भएको पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले कम्युनिस्ट दलहरूको अवस्था निकै कमजोर भएको देखाएको छ।
ठूला दलमध्ये एमाले र माओवादी मात्र सीमित सिटमा पुगेका छन् भने साना कम्युनिस्ट दलहरू लगभग संसदबाट बाहिरिएका छन्। विशेषगरी सहरी मतदाताले कम्युनिस्ट दलप्रति असन्तुष्टि देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
नेतृत्वमा सुधारको संकेत छैन
निर्वाचन परिणामपछि पनि प्रमुख कम्युनिस्ट नेताहरूबाट आत्मसमीक्षा वा सुधारको स्पष्ट संकेत देखिएको छैन।
- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भए पनि ओलीले पद छाड्ने संकेत दिएका छैनन्।
- पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पनि पराजयको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेको संकेत देखिएको छैन।
त्यस्तै अन्य साना कम्युनिस्ट दल—नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी—ले पनि आफूलाई नयाँ राजनीतिक सन्दर्भअनुसार रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छैनन्।
भविष्यको संकेत
मतदाताले परम्परागत कार्यशैली र पुरानो राजनीतिक शैलीलाई अस्वीकार गर्दै गएको देखिन्छ। यदि नयाँ सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सफल भयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू क्रमशः इतिहासको किनारामा सीमित हुने सम्भावना पनि विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।
प्रतिक्रिया