उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मुलुकमा सञ्चालित विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ।
विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको निर्देशिकालाई उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वीकृत गरेसँगै तत्काल लागू भएको हो।
अनिवार्य सूचीकरण व्यवस्था
अबदेखि अनलाइन व्यापार गर्ने प्रत्येक फर्मले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइए निरीक्षण अधिकृतले सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिनेछन्। तोकिएको समयभित्र पनि सूचीकरण नगरे सम्बन्धित प्ल्याटफर्म खारेज गर्ने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिएमा, फर्म खारेज भएमा वा व्यवसायीले स्वयं निवेदन दिएमा सूचीकरण खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ।
अभिलेख र गोपनीयता
व्यवसायीले कारोबारको अभिलेख, बिलबिजक, उपभोक्ता गुनासो तथा सुनुवाइ सम्बन्धी विवरण कम्तीमा पाँच वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
ई–कमर्स प्ल्याटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति जस्ता संवेदनशील विवरण अनिवार्य रूपमा ‘इन्क्रिप्टेड’ राख्नुपर्नेछ। साथै, अनधिकृत पहुँच वा सूचना चुहावट रोक्न आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय उपाय अपनाउनुपर्नेछ।
यदि प्रणालीमा खराबी वा सूचना चुहावट भए तुरुन्त कारोबार बन्द गरी पुनःप्राप्ति (रिकभरी) भएपछि मात्र सेवा सुचारु गर्नुपर्ने र त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मूल्य, भुक्तानी र फिर्ता
वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्दा पहिले तोकिएको मूल्य र ढुवानी खर्च बाहेक अतिरिक्त रकम लिन पाइने छैन। सबै व्यवसायीले भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
नगद भुक्तानी भए पनि विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्नेछ। कुनै कारणले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भए सात दिनभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
भ्रामक विज्ञापनमा रोक
निर्देशिकाले कुनै पनि भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन प्रकाशन गर्न पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ।
सरकारले नयाँ कानुनी ढाँचामार्फत ई–कमर्स क्षेत्रमा पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया