सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: डिफल्टरको धितो बेचबिखनमा बैंकलाई हदबन्दीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू नहुने

कर्जा डिफल्ट भएपछि धितो सकार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन बेचबिखन गर्न नपाइने सरकारी संशोधन तत्काल लागू नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले भूमि ऐन २०२१ मा गरेको ताजा संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको हो।

भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेचनाुपर्ने र सो अवधिमा बेच्न नसके सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारले यसको व्याख्या र कार्यान्वयन सहज बनाउने गरी संशोधन गरेको थियो।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले संशोधित व्यवस्था संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ मा उल्लेखित सम्पत्ति हकसँग बाझिने भन्दै रिट दायर गरेपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले १० मंसिरमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

इजलासले गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाममार्फत बेच्न नसकिएर बाध्यात्मक रूपमा बैंकले राख्नुपर्ने अवस्था हुने भएकाले संशोधित दफा कार्यान्वयन भए बैंकको लगानी जोखिम बढ्ने ठहर गरेको छ। त्यसैले विवाद समाधान नहुन्जेल संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिइएको हो।

अन्तरिम आदेशका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन सकार वा बिक्री गर्न समस्या पर्ने र यसले वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा (NPA) बढ्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।