हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ९ बुँदे निर्णय: सडक विस्तारपीडितलाई ऋण, कर छुट र आवास व्यवस्थापनको प्रतिवद्धता

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले राजमार्ग विस्तारका कारण प्रभावित भएको बजार क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै ९ बुँदे राहत र सहजीकरणका निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको ७६औँ कार्यपालिका बैठकले विस्थापितहरूलाई सहुलियतपूर्ण सुविधा दिने विभिन्न निर्णय गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए।

उपमहानगरका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा घर भत्किएका नागरिकलाई पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने पहल गरिनेछ। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध पठाइने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, सडक विस्तारका कारण व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएका व्यापारीहरूको लगत सङ्कलन गरी उनीहरूले पुनः व्यवसाय सञ्चालन नगरेसम्म उद्योग–व्यवसाय कर छुट दिने प्रस्ताव नगरसभामा लैजाने तयारी छ।

घर पुनर्निर्माणमा सहजता ल्याउन २,००० वर्गफुटसम्मको नक्सा पास दस्तुर छुट दिने, ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रिया अपनाउने र उपमहानगरका प्राविधिक टोलीमार्फत द्रुत सेवासुविधा प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। घर निर्माण सामग्री सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ।

सडक विस्तारका कारण घरवारविहीन बनेका र अन्यत्र जग्गा–घर नभएका नागरिकको विवरण वडा कार्यालयमार्फत सङ्कलन गरिनेछ। मालपोत कार्यालयसँगको सहकार्यमा विवरण छानबिन गरी वास्तविक पीडितलाई आयोजना मार्फत आवास व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।

इसके साथै, हेटौंडाको पहिचान झल्किने गरी ‘नमूना घर मोडल’ तयार गरी सोही आधारमा पुनर्निर्माण हुने संरचनाहरू व्यवस्थित गरिनेछ। उपमहानगरले हेटौंडा हुँदै जाने त्रिभुवन राजपथलाई ‘पर्यटकीय राजमार्ग’ का रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने सर्वसाधारण, घरधनी र व्यवसायीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बजार व्यवस्थापन तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि उद्योग वाणिज्य संघलगायतका सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।