नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले समीक्षा स्वीकृत गर्दै ९ वटा मुख्य बुँदासहित परिवर्तन र व्यवस्था प्रस्तुत गरेको छ।
समीक्षाका प्रमुख निर्णयहरू:
- ब्याजदर करिडोर समायोजन:
स्थायी तरलता सुविधा दर ६.००% बाट ५.७५% मा झारिएको छ। नीतिगत दर ४.५०% बाट ४.२५% कायम गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५% यथावत् राखिएको छ। - अनिवार्य नगद मौज्दात र तरलता अनुपात:
विद्यमान व्यवस्था जसको तसो कायम राखिने निर्णय गरिएको छ। - निक्षेप व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो:
संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १% कम हुनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिने छ। - व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा सीमा वृद्धि:
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइनेछ। - लघुवित्त कर्जा सीमा दोब्बर:
लघुवित्त संस्थाबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ बनाइनेछ। - लघुवित्त ऋणीलाई राहत:
भुक्तानी समस्या भोगिरहेका लघुवित्त ऋणीका कर्जा किस्ता तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। - विपद्ग्रस्त व्यवसायीलाई पुनरसंरचना सुविधा:
बाढी–पहिरो प्रभावित इलाम तथा अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायले लिएको कर्जामा बैंकले न्यूनतम १०% ब्याज लिई एकपटक पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। - महानगरका बैंक शाखा समायोजन:
विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको र महानगरमा शाखा धेरै भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। - पारदर्शिता र सुशासन वृद्धि:
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरिनेछ।
यस समीक्षा मार्फत बैंकिङ क्षेत्र, निक्षेपकर्ता र ऋणीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने परिवर्तनहरू लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया