बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध नयाँ फाइल खोलिदिएको छ। मृत्युदण्ड र २१ वर्षकै जेल सजायको फैसला सुनाइएपछि २००९ को सैन्य विद्रोहमध्ये दर्जनौँ वरिष्ठ सैन्य अधिकारीमार्फत गरिएका सामूहिक हत्यामा उनको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान थालिएको हो।
१६ वर्ष अघि बंगलादेश राइफल्स (बीडीआर) मा भएको हिंस्रक विद्रोह ढाकाबाट सुरु भई देशभर फैलिएको थियो। दुई दिन चलेको विद्रोहमा सैन्य अधिकारीहरूसहित ७४ जनाको क्रूर रूपमा हत्या गरिएको थियो। यस घटनाले देशलाई स्तब्ध बनाएको थियो।
यसै प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गठित आयोगले आइतबार शेख हसिनाले नै विद्रोहीहरूलाई हत्याको आदेश दिएको दाबी गरेको छ। हसिना त्यसबेला नयाँ प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् र पद सम्हालेको केही हप्तामै यस्तो ठूलो सुरक्षा विफलता भयो, जसपछि उनको कडा आलोचना भएको थियो।
सन् २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि हसिनालाई पदबाट हटाइएको थियो। ७८ वर्षीया हसिना त्यसबेलादेखि भारतमा शरण लिई बसेकी छन्। मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले २००९ को घटनाको पुनःअनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरेको हो।
बंगलादेश सरकारले भारत सरकारलाई हसिनालाई बुझाउन औपचारिक पत्राचार गरिरहेको बताइएको छ। हसिनाले भने अदालतको आदेश नमान्दै स्वदेश फर्कन अस्वीकार गरिरहेकी छन्।







प्रतिक्रिया