सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले राप्रपाले प्रदेशसभामा पेश गरेको पदमुक्त गर्ने पत्रलाई पनि कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले भनेका छन् कि बिच्छाले पद त्याग नगरेको र उनलाई गरिएको अनुशासन कारबाही कानुन अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरा पछि परीक्षण हुनेछ। त्यसैले अहिलेलाई उनलाई पदमुक्त गर्नु उचित नहुने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया