खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, दाङका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जना कर्मचारी र एक निर्माण व्यवसायीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार, दाङको हरिगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत डिप ट्युबवेल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी सरकारले ११ लाख ११ हजार ८४४ रुपैयाँ २९ पैसा हानी नोक्सानी व्यहोरेको छ।
ठेक्का प्रक्रिया अनियमित पार्ने क्रममा कार्यालयका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा बोलपत्रदाताको आफ्नै ड्रिलिङ मेसिनको प्रज्ञापन पत्र हुनुपर्ने अस्वाभाविक शर्त राखिएको थियो। यस शर्तका कारण कम रकम कबोल गर्ने दियालो ड्रिलिङ प्रा.लि. अयोग्य ठहर गरिएको र बढी रकम कबोल गर्ने जय काली ड्रिलिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. लाई ठेक्का दिइएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले बिगो रकम बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै भोला प्रसाद थापा, बसन्त कुमार दुलाल, माधव प्रसाद तिमिल्सेना, नुतन आचार्य, मनोज विष्ट र शेखर शर्मा (जय काली ड्रिलिङका प्रबन्ध निर्देशक) विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया