काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीले “एक मिनेट भए पनि संसद्मा आएर जवाफ दिनुपर्ने” धारणा राखे।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन वा त्यसको आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यही विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भने उक्त विषय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले प्रधानमन्त्रीले नभई परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा धारणा राख्ने बताएका थिए। उनले परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका छन्।
तर विपक्षी दलहरू यसमा सहमत देखिएका छैनन्। नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महरले “परराष्ट्रमन्त्री बोल्न हुने तर प्रधानमन्त्री नबोल्ने किन?” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले वैदेशिक सम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए। उनले सरकारका गलत कदमको असर अन्ततः राष्ट्रले नै भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएका छन्। यसैबीच, प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति पनि विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले नियमावली जबरजस्ती पारित गरिएको आरोप लगाउँदै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षबीचको विवाद समाधान नभए संसद्को गतिरोध अझ लम्बिने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया