सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था माथि निगरानी कडा बनाएको छ। सहकारीहरूमा हुने वित्तीय कारोबार स्वच्छ, पारदर्शी र कानुनी दायरामा रहोस् भन्ने उद्देश्यसहित मनी–लाउन्डरिङ तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम गर्न नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ र नियमावली–२०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले कार्यविधि लागू गरेको जानकारी दिएको छ।
कार्यविधिमा बचत–ऋण सहकारीहरूको स्थलगत निरीक्षण, जोखिम–आधारित छानोट, र सुपरिवेक्षण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषगरी उच्च जोखिम भएका सहकारीहरूलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
प्राधिकरणका अनुसार, सहकारीहरूको जोखिम पहिचानका मुख्य आधारहरू यसप्रकार छन्—
- संस्थाको प्रकृति, कार्यक्षेत्र र भौगोलिक अवस्थिति
- वार्षिक कारोबारको आकार
- उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगका वित्तीय कारोबार
- ऋण र लगानीको स्थिति
- खराब ऋणको मात्रा
- संस्थामाथि दर्ता भएका उजुरी र गुनासो
- सञ्चारमाध्यम वा नियमनकारी निकायबाट प्राप्त विश्वसनीय जानकारी
- ३० लाखभन्दा बढी बचत वा ऋण लिनेदिने सदस्यहरूको संख्या
- राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले उच्च/मध्यम जोखिम भनेका क्षेत्रका सहकारीहरू
प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार हुने सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा निरीक्षण सूचीमा राख्ने छ।
सहकारीहरूको मनी–लाउन्डरिङ रोकथामसम्बन्धी अवस्थाको विस्तृत विवरण तयार गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण) इकाई सक्रिय बनाइएको छ। इकाईले वार्षिक कारोबार, आन्तरिक कार्यविधि, अघिल्लो निरीक्षणको अवस्था, उजुरी, कारबाहीमा परेका संस्थाहरूको विवरणसहित सबै तथ्यांक संकलन गरी मूल्यांकन गर्नेछ।
सरकारको यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा विगतमा देखिएको अनियमितता, ठगी, हिनामिना र अवैध कारोबार रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया