विराटनगर महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेको छ। महानगरले विगतको खराब कार्यसम्पादन, आर्थिक बेरुजु र कम्पनीको ट्र्याक रेकर्डलाई आधार बनाउँदै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ भने ठेक्का हाल्ने कम्पनीले यसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र नियोजित निर्णय भएको आरोप लगाएको छ।
महानगरपालिकाले २०८२ चैत ६ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फोहर सङ्कलन, ढुवानी र विसर्जनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा ललितपुरस्थित नेप्सेम्याक सेवा प्रालिले मात्र प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर जेठ १३ गते महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उक्त बोलपत्र अस्वीकृत गरेको जानकारी गरायो।
महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले नेप्सेम्याकका अध्यक्ष टीकाराम दाहालको विगतको कार्यसम्पादनलाई मुख्य कारण बनाएका छन्। उनका अनुसार दाहाल नेतृत्वकै कम्पनीले यसअघि विराटनगरमा फोहर व्यवस्थापन गर्दा बेरुजु कायम भएको र महानगरका सवारीसाधनसमेत विवादमा परेको थियो। यस्तो पृष्ठभूमि भएको कम्पनीलाई पुनः २० वर्षका लागि जिम्मेवारी दिन नसकिने महानगरको अडान छ।
यता नेप्सेम्याकले भने बेरुजुको विषयलाई बहाना बनाएर आफूहरूलाई ठेक्काबाट बाहिर राख्न खोजिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटा मात्र बोलपत्र परेकै आधारमा ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने र आफूहरू आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै राजनीतिक प्रभावमा निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु उपयुक्त भएको बताएका छन्। उनका अनुसार बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा तथा प्राविधिक समस्याका कारण अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नसकेको हुन सक्छ।
विवाद कानुनी प्रक्रियातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। महानगरले नयाँ बोलपत्रको तयारी थालेको छ भने नेप्सेम्याकले अदालत जाने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
दैनिक १०० टनभन्दा बढी फोहर उत्पादन हुने विराटनगरमा फोहर व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ। महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार एक दिन मात्रै फोहर नउठे पनि सहरको जनजीवन प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता, क्षमता र विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया