संयुक्त राष्ट्रसंघको सभामा मन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन

6

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु केवल मौलिक अधिकार मात्र नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन्।

न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल यस सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले उक्त प्रतिबद्धता संविधानमार्फत सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद् उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्ने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसकेको छ।

उनले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताएकी छन्। साथै न्यायमा पहुँच सहज बनाउन उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार भइरहेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संकट प्रतिकार तथा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सेवा पनि मुलुकभर विस्तार गरिएको छ। साथै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग पुर्‍याउने तथा महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

उक्त कार्यक्रम मार्च १९ सम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।