संघीय शासन प्रणाली लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो निष्कर्षले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर चुनौतीहरू रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।
संविधानले तीन तहका सरकारलाई आ–आफ्नो अधिकार दिएको भए पनि ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार भने कमजोर देखिन्छ। संघ सरकारले आवश्यक कानुन समयमा निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ मात्र होइन, कानुनी द्वन्द्वको अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय तहमा कानुनी अधिकृतको अभावले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन झन् कमजोर बनेको छ। केही पालिकाले नमूना कानुन बनाएर उदाहरण प्रस्तुत गरे पनि अधिकांश स्थानीय तह अझै कानुनी संरचना मजबुत बनाउन संघर्षरत छन्।
संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक हुन्छ। यसका लागि संघ सरकारले आधारभूत कानुन समयमै निर्माण गर्ने, प्रदेशले त्यसअनुसार नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति तथा दक्षता विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
यदि कानुन निर्माणमा देखिएको असमञ्जस्यता समयमै समाधान गर्न सकिएन भने संघीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले अबको प्राथमिकता कानुनी एकरूपता, संस्थागत क्षमता विकास र तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया