अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट : पुँजीगत खर्च घट्यो, ऋण र चालु खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रमा दबाब

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्मको तीन महिनाको कार्य प्रगति र वित्तीय अवस्थालाई समेटेको यस प्रतिवेदनले सरकारी खर्च र ढुकुटीको अवस्था स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च मात्र २०.८ प्रतिशतमा सीमित रहँदा देशको भौतिक पूर्वाधार विस्तार सुस्त भएको देखिन्छ। चालु खर्च भने ३.३५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पुँजीगत खर्चमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा ४.८६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यसले राज्यको खर्च अधिकतर ऋण भुक्तानी र ब्याज तिर्न केन्द्रित भएको पुष्टि गर्दछ।

पुस मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले जिडिपीको ४५.९५ प्रतिशत ओगटेको छ। वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण थप गरेको छ।

राजस्व सङ्कलनमा चुनौती देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ, जबकि वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो। भन्सारमा अनलाइन मूल्याङ्कन र GATT प्रणाली लागू गरिए पनि लक्ष्य र वास्तविक सङ्कलनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ।

तीसै महिनामा वैदेशिक सहायतामा ५१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउन ३२३ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ, जसले २२.५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू पनि उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई आगामी निर्वाचनका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई आयकर छुट दिइएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ।

तर वित्तीय अनुशासनको क्षेत्रमा बेरुजुको स्थिति चुनौतीपूर्ण छ। कुल बेरुजु १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ भए तापनि हालसम्म केवल ८ अर्ब रुपैयाँ फर्छ्यौट भएको छ।

अर्थमन्त्री रमेश खनाल र सचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन रणनीति अघि बढाए पनि पुँजीगत खर्चको न्यूनता र ऋणको बढ्दो ग्राफले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने देखिन्छ।