रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले रिटको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र निवेदन पेस गर्न आदेश गरिएको हो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परेको निवेदन तत्काल फिर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खन आदेश दिइएको हो। माघ ६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनले बताए।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने निर्णय गरिएको थियो।
लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दायर भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया