अबदेखि नेपालका स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहको मालवस्तु ढुवानीमा कर, दस्तुर वा कुनै पनि शुल्क असुल गर्न नपाउने भएका छन्। संविधान, अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र बाहिरबाट आउँदै गरेको मालवस्तुमा शुल्क असुल गर्ने अधिकार नरहेको भए पनि, कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो मार्ग हुँदै जाने मालवस्तुमा कर र शुल्क लिने गरेको पाइएपछि यस्तो स्पष्ट सूचना जारी गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारलाई तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा यो जानकारी पठाउन आदेश दिइएको छ। यही मंसिर २३ गते अर्थ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तरीय) निर्णयअनुसार पत्रमार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताए।
यो निर्णयले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने ढुवानीमा अवरोध कम गर्ने र व्यापारिक गतिविधिलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट मालवस्तु ढुवानीमा दोहोरो कर र अतिरिक्त शुल्क असुल हुने अनावश्यक समस्यालाई रोक्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया