नेपालमा २०६९ पछि बनेको गैरदलीय सरकारकी प्रमुख सुशीला कार्कीले कार्यकालको अन्तिम हप्तामा गरेका दुई नियुक्ति विवादित बनेका छन्।
उनले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्त गरेकी छन्। वातावरण क्षेत्रमा विदेशी सहयोग रकम आउने संस्थामा यस्तो नियुक्ति गरिएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ।
यस्तै माथिल्लो सभामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नियुक्तिलाई लिएर पनि विवाद भएको छ। आफूलाई नै नियुक्ति गरिएको सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि अर्यालको आलोचना भइरहेको छ।
देशको कार्यपालिकाको प्रमुख हुँदा मात्र होइन, न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि कार्कीले गरेका केही नियुक्ति विवादमा परेका थिए। कार्यकाल सकिनुअघि उनले देशभरका उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको एकल नियुक्ति गरेकी थिइन्।
२०७३ पुस २८ को मध्यरातमा न्याय परिषद्का अन्य सदस्यलाई जानकारी नदिई नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसबेला पनि व्यापक आलोचना भएको थियो। परिषद्मा नेपाल बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद सिटौला र वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले आफूहरूलाई जानकारी नदिएको भन्दै सार्वजनिक गुनासो गरेका थिए।
धेरैले कार्कीले उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षलाई न्यायालयमा बलियो बनाएको आरोप लगाएका छन्। तर कार्कीले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’मा भने उक्त निर्णयको बचाउ गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया