नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता अटल रहेको बताएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्तित्वलाई बधाई दिँदै उनले विश्वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल संकटहरूका बीच मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारको प्राथमिकता मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्नु र यसलाई एक संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढंगले टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले आगामी ५ मार्च २०२६ (चैत २२) मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको जानकारी समेत दिइन् ।
प्रतिक्रिया