काठमाडौं — नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२२/२३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा नेपालले पाएको कुल विकास सहायता रकमको २२ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर अर्थात् ‘अफ–बजेट’ खर्च भएको छ।
सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश भएर खर्च हुने रकमलाई ‘अन–बजेट’ र रातो किताबमा समावेश नहुने खर्चलाई ‘अफ–बजेट’ मानिन्छ। यस्तै, रातो किताबमा समावेश भए पनि सरकारी सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत खर्च हुनेलाई ‘अन–ट्रेजरी’ र कोष बाहिरबाट खर्च हुनेलाई ‘अफ–ट्रेजरी’ भनिन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार आव २०२२/२३ मा नेपालले कुल एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेको छ। यसमध्ये करिब एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन–बजेट’ र ३० करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ–बजेट’ रहेको छ। तर ‘अन–बजेट’ भित्र आएको रकममध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत खर्च भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा कुल वैदेशिक विकास सहायतामध्ये २० दशमलव आठ प्रतिशत ‘अफ–बजेट’ खर्च भएको थियो। यस आधारमा आव २०२२/२३ मा ‘अफ–बजेट’ खर्च १ दशमलव ७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिन्छ। त्यस्तै, आव २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत विकास सहायता बजेट बाहिरबाट खर्च भएको थियो। पछिल्ला चार वर्षमा मात्रै ‘अफ–बजेट’ खर्च करिब साढे छ प्रतिशत बिन्दुले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यता, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम पनि क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ। आव २०२१/२२ मा दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर सहायता प्रतिबद्धता भए पनि वास्तविक प्राप्ति एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरमा सीमित रह्यो। आव २०२०/२१ मा एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर र आव २०१९/२० मा पछिल्लो दशककै उच्च दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो।
तथ्याङ्कअनुसार आव २०१९/२० मा वैदेशिक विकास सहायता २६ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि त्यसपछि लगातार घट्दो क्रममा रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च हुने ठूलो रकम बजेट प्रणाली बाहिर रहेको देखाएको छ। यसले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, सरकारी नियन्त्रण र बजेट प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया