ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउँदै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल थालेको हो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयस्तरबाट समन्वय अघि बढाएका छन्।
यसैक्रममा मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर आयोजना प्रगति र समस्याबारे जानकारी लिएको थियो। परियोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख कटानमा अवरोध तथा सडक विभागबाट पोल र टावर स्थानान्तरणका लागि आवश्यक समय नपाएको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार छलफलपछि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर केही आयोजनाका समस्या समाधान हुँदै निर्माणले गति लिन थालेको छ। १२ वटै प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।
छलफलमा तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभीलगायत प्रसारण लाइनको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो।
इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा म्याद थपिए पनि ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय गरिएको छ। त्यस्तै, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको र आगामी कात्तिकसम्म आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ।
ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन केही प्रसारण लाइन आगामी ६ महिनाभित्र र बढीमा एक वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने अवस्थामा छन्। ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने विद्युत् ट्रिपिङको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरमन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधारका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले आयोजना प्रमुखलाई निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै थप समस्या देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर समाधानका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया