सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेका जबरालाई उठाएर टेकु लगेको र करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनालाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गरेर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने स्पष्ट गरेको छ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल्यअनुकूल नहुने जनाएको छ।
न्याय सम्पादनलाई पूर्वपदाधिकारीसँग नजोड्न आग्रह
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
साथै, न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया