विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Supreme Court of Nepal ले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश Shrikanta Paudel को एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ। अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि All Nepal National Free Students Union (अनेरास्ववियु) का केन्द्रीय अध्यक्ष Dipak Dhami लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा Office of the Prime Minister and Council of Ministers सहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।