श्रम संस्कृति पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहित संविधान संशोधनबारे विस्तृत प्रस्ताव अघि सारेको छ। संविधान संशोधन कार्यशाला–२०८२ लाई बुझाइएको ९ बुँदे सुझावमा पार्टीले राजनीतिक संरचनामा ठूला परिवर्तनको माग गरेको हो।
पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुख–राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समावेशीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विभिन्न जाति, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
व्यवस्थापिकाको भूमिका नीति निर्माण, सरकारको कामको निगरानी र मूल्यांकनमा सीमित हुनुपर्ने तथा आवश्यक कानुनी कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पार्टीले कार्यकारी प्रमुखको अधिकार सीमित गर्न स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, निरंकुशता रोक्न महाअभियोग प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने र संसदको अनुमोदनमार्फत कार्यकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, राज्यका सबै अंग—सेना, प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म—मा पूर्ण समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि सुझावमा समावेश छ।
यसैबीच बालेन शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजकत्वमा बनेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल–२०८२ को दोस्रो बैठक आज बस्ने भएको छ। बैठकमा दलहरूको लिखित धारणा र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया