चुनावी चन्दा र खर्च अब पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत, नगद खर्चमा कडाइ

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग र चन्दालाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । आयोगले ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै नगद वा चेकमार्फत प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा नगरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग उम्मेदवारले सिधै बैंक खातामा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सोभन्दा कम रकम नगदमा लिए पनि अनिवार्य रूपमा रसिद वा भरपाई दिएर बैंक खातामा जम्मा गरेपछि मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ । यसअघि प्रयोगमा रहेका खातामा रकम भए त्यसलाई नयाँ खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले वैदेशिक सरकार, संस्था वा व्यक्ति, पब्लिक कम्पनी तथा सरकारी बजेट परिचालन हुने क्षेत्रबाट चन्दा लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र त्यस्ता बैंक खाताहरू बन्द गर्नुपर्ने र बैंकहरूले खातासम्बन्धी विवरण कम्तीमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।

चुनावी खर्चको कडाइका साथ अनुगमन गर्न आयोगले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरूले उम्मेदवारले तोकिएको खर्च सीमा पालना गरे–नगरेको, सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको तथा आमसभा र मञ्च व्यवस्थापनमा भएको खर्चको यकिन गर्नेछन् ।

काठमाडौँका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि भने पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई विशेष अनुगमन जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ ।