काठमाडौँ — नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई उचित दरबन्दीमा राख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनसमक्ष माग प्रस्तुत गरेको छ। परिषद्ले लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या र विगत सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उचित समाधानको लागि मन्त्री पुनलाई केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा भेटेर आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीका अनुसार, मन्त्री पुनले विद्यालय कर्मचारीका समस्या आफूलाई थाहा भएको र चाडपर्वपछि आपसमा बसेर समाधानको सम्भावना खोज्ने आश्वासन दिएका छन्। यद्यपि, उनले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्वमा रहेकाले अत्यधिक अपेक्षा नगर्न परिषद्का प्रतिनिधिलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी राख्ने मन्त्री पुनको हालैको निर्देशनलाई सकारात्मक उल्लेख गर्दै, कम्प्युटरमा दक्ष लेखापाललाई उक्त दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। उनले सम्बन्धित कर्मचारीले पर्याप्त पारिश्रमिक नपाउँदा परिवार पाल्न गाह्रो हुने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशअनुसार कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा उल्लेख गरी ‘सर्भिस ल’ कार्यान्वयन गर्न भनिए पनि हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १५ हजार र कार्यालय सहायकले १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका छन्। संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले यी समस्याहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा कानुन बन्ने स्थिति अहिले छैन।
प्रतिक्रिया