काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले सञ्चालन गरेको डोजर अभियानप्रति व्यापक विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अभियानको उद्देश्य नागरिकलाई हटाउनु नभई सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले चालिएका कदमहरू आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। “नागरिकहरूलाई हटाउने होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
थापाथलीबाट सुरु भएको डोजर अभियान हाल वागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोर क्षेत्रमा विस्तार भएको छ। यसबीच बस्ती भत्काइएपछि प्रभावित नागरिकको विचल्ली भएका तस्वीर तथा भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् भने केही नागरिकले आत्महत्या गरेको खबरले थप संवेदनशीलता बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भने यस्ता घटनाबारे फैलिएका अपुष्ट सूचना र भ्रमप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक त्रास नफैलाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा अन्य भूमिहीनको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, डोजर अभियानको विरोध देशव्यापी रूपमा भइरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाबिना बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिले अनुचित भएको बताएका छन्।
सरकारले भने दीगो समाधानतर्फ अघि बढेको दाबी गर्दै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न र आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया