सहिद घोषणा, स्मारक निर्माण तथा सहिद परिवारलाई उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी विषय कार्यकारी निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको आरोपसहित दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले यस्ता विषय अदालतबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिका नभएको जिकिर गरेका हुन्। उनका अनुसार सहिद घोषणा, शालिक निर्माण तथा अनुदान वितरण जस्ता निर्णय सरकारको नीतिगत अधिकारअन्तर्गत पर्छन्।
लिखित जवाफमा उनले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा सहिदहरूको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समय र परिस्थितिअनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय गर्दै आएको बताएका छन्। “कुन सहिदको शालिक कहाँ राख्ने भन्ने विषय अदालतबाट टुंग्याउने होइन, यो पूर्ण रूपमा कार्यकारी अधिकारको विषय हो,” उनको भनाइ छ।
बालेनले द्वन्द्वकालीन सहिद र पछिल्ला आन्दोलनका सहिदबीच विभेद गरिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै सरकारबाट उपलब्ध गराइएका सुविधा कारण निवेदकहरूलाई कुनै प्रत्यक्ष हानि नभएको दाबी गरेका छन्। उनले रिट निवेदन खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।
यसअघि द्वन्द्वपीडितहरूले जेनजी आन्दोलनका सहिदलाई दिइएको सुविधा अन्य सहिदहरूको तुलनामा बढी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णयले द्वन्द्वकालीन सहिदहरूको अपमान भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकार पक्षले भने सहिद परिवारलाई उपलब्ध गराइने सुविधा राज्यको स्रोत र प्राथमिकतामा आधारित हुने भएकाले यस विषयमा अदालतको हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने अडान लिएको छ।
प्रतिक्रिया