नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावल ले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा संविधान निर्माणको मर्म र संसदीय प्रणालीको मूल मान्यतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार संवैधानिक परिषद्को मूल उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता, पारदर्शिता र सन्तुलन कायम गर्नु हो। उनले संसद् सञ्चालनमा नरहेको असाधारण परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए।
रावलले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा पनि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको स्मरण गर्दै त्यसबेला व्यापक विरोध भएको उल्लेख गरे।
उनले अहिले संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्याउनु उचित नहुने तर्क गरे। उनका अनुसार अध्यादेशलाई सामान्य शासन प्रणालीको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो भने जनप्रतिनिधिमार्फत हुने संसदीय छलफल र कानुन निर्माणको अर्थ कमजोर हुन्छ।
रावलले संसदमा हुने बहस, विचार विमर्श र सार्वजनिक छलफलले मात्र सन्तुलित कानुन निर्माण सम्भव हुने भन्दै, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति संविधान निर्माणका आधारभूत मूल्य–मान्यताविपरीत हुने बताए।
उनले जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बनेको संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया