Nepal Bar Associationले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। बारले प्रतिवेदनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई न्यायालयसम्बन्धी विषय आपत्तिजनक रूपमा उल्लेख गरेको जनाएको हो।
बारका महासचिव Kedar Prasad Koiralaका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले असहमति जनाइएको हो। उनले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा न्याय सुलभताका सवालमा वकिलको शुल्क, पहुँचको अभाव र न्याय प्रणालीमा देखिएका विकृति तथा विसंगतिका विषय उठाइएको छ। सर्वसाधारणका लागि न्याय महँगो र पहुँचबाहिर रहेको तथा सामान्य निवेदन लेख्दा पनि उच्च शुल्क लिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, कार्की आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा थप छलफल गर्न बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि बस्ने भएको छ।







प्रतिक्रिया