मधेशमा विवादास्पद मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध ७४ सांसद सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौँ — मधेश प्रदेशमा भएको विवादास्पद मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, लोसपा लगायत दलहरू रिट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

रिटमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख नेताहरूमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई र लोसपाका नेता जयलुन राइन रहेका छन्। उनीहरूलाई कानुनी सहयोगका लागि पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा साथमा रहेका छन्। गत आइतबार राति प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्। यस घटनापछि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई संविधानको उल्लंघन भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
यद्यपि विवादपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरिसकेका छन्।