भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भए पनि दोषीविरुद्ध जाहेरी नदिएको विषयले तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार सरकारी तथा निजी संरचनामा गरी झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले प्रदेशसभामा दिएको विवरणअनुसार सरकारी संरचनातर्फ मात्रै झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको छ, जसमा भवनबाहेक ४६ करोड ६९ लाख र भवनतर्फ करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। आन्दोलनका क्रममा १३८ सरकारी कार्यालय र ६१ निजी संरचनामा क्षति पुगेको थियो।
यस्तै, ३६१ दुईपाङ्ग्रे र १६१ चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो भने दर्जनौँ सवारीसाधन तोडफोड र हराएका छन्। सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश सभा सचिवालयले बेहोरेको जनाइएको छ।
यति ठूलो क्षति हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले कसैविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी नदिएको भन्दै गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाएका छन्। सांसदहरूले “सरकारी सम्पत्ति जलाउँदा पनि कारबाही नहुनु राज्यकै कमजोरी” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सांसद बेदबहादुर गुरुङले साधारण नागरिकले यस्ता कार्य गर्दा जेल जानुपर्ने भए पनि यहाँ किन कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै प्रश्न उठाए। अर्का सांसद पञ्चराम गुरुङले पनि भिडियो प्रमाण हुँदाहुँदै दोषीमाथि कारबाही नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।
समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगरेको र बाहिरका निजी कानुन व्यवसायीलाई प्रयोग गरेर अनावश्यक खर्च बढाइएको विषयमा समेत आपत्ति जनाए।
समग्रमा, यति ठूलो आर्थिक क्षति र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण हुँदा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइनु राज्यको जिम्मेवारी र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया