अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको भएको बताएका छन्। आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
सुशासन कायम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ऐन, नियम र कानुनको चुस्त र दुरुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राईले अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘अन्तिम अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग हुने संस्था मात्र भएको स्पष्ट पारे। सुशासन कायम गर्न सरकारसँगै नागरिक समाज र सञ्चारजगतको भूमिका पनि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
आयोगप्रति जनधारणामा आएको परिवर्तन उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भने, “२०७७ सालको माघ २१ गते हामी आयोगमा हाजिर हुँदा र अहिलेको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर छ। विगतमा आयोगप्रति व्यापक आलोचना हुने गर्थ्यो, अहिले त्यो आलोचना १०० प्रतिशतबाट घटेर करिब २० प्रतिशतमा झरेको छ। पाँच वर्षे कार्यकालमा हामीले आयोगको स्तर उकासेका छौं।”
उनले अख्तियार ऐन, नियम र कानुनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँदै जनशक्ति वृद्धि, कार्यशैलीमा सुधार र प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिएको जानकारी दिए। यसका कारण आयोगप्रति जनविश्वास बढ्दै गएको उनको दाबी छ।
तर, भ्रष्टाचारको प्रकृति झन जटिल बन्दै गएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। “प्रविधि बढेसँगै भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू पनि जटिल हुँदै गएका छन्। त्यसैले अब अझ प्रभावकारी, सशक्त र व्यवस्थित रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” उनले भने।
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगको मूल उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु नै भएको स्पष्ट पार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षको सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया