जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे प्रहरी र सरकारसँग उठ्यो प्रश्न

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १०–१२ घण्टा राखिएको घटनाबारे प्रहरीको कारबाही र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले भने जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लैजानुपरेको दाबी गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट टेकु लगिएको थियो। उनलाई पक्राउ पुर्जी नदिइएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीले ‘भौतिक रूपमा आक्रमण हुनेसम्मको सुरक्षा सूचना’ प्राप्त भएको दाबी गरे पनि उक्त खतरा कसबाट थियो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

जबरालाई टेकुमा राखिएको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली अनुगमनका लागि पुगे पनि उनलाई भेट्न दिइएन। आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारअनुसार अनुगमन गर्न नदिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गरेर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने उल्लेख गर्दै उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीले स्वेच्छाचारिताको सम्भावना बढाउने जनाएको छ।

सर्वोच्चले न्यायपालिकाका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई कुनै पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्नसमेत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ।

यस घटनालाई लिएर विभिन्न पक्षबाट सरकार र प्रहरीसँग स्पष्ट जवाफ मागिएको छ। प्रहरी नेतृत्व तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको आधार, सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय अहिले चर्चामा छ।