नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले मंगलबार राति हस्ताक्षर गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० गते फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
उक्त सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन र आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्गप्रशस्त गर्ने बताइएको छ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यस सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया